काठमाडौं। धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमा संघीय सांसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै सामूहिक असन्तुष्टि जनाएका छन्।
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्थानीय तहले उठाइरहेको सडक दस्तुर नतिर्न आग्रह गरेपछि र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाएपछि स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत गतिविधि ठहर गर्दै विरोध जनाएको हो।
स्थानीय तहहरूले मलेखु–ताल्ती सडकखण्डमा कानुनअनुसार ठेक्का प्रक्रियामार्फत सडक दस्तुर उठाइँदै आएको बताएका छन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अनुसार उक्त कर संकलन कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्कामार्फत भइरहेको छ।
संयुक्त बैठकले सांसदको निर्देशन र जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ (१) र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच सम्मान, सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउन अपिल गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
