१७ वैशाख, काठमाडौं — आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भन्सार जाँचपासमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न सरकारले नयाँ लचिलो व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका वस्तुको एमआरपी आफैं घोषणा गर्न सक्नेछन्। यससँगै सामान जाँचपासको प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले थप विकल्प पनि दिइएको छ, जसअनुसार बिक्री वितरण अघि लेबल टाँस्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामान भन्सारबाट छुटाउन सकिनेछ।
भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा छिटो नष्ट हुने फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुको जाँचपासमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० मा सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर सो व्यवस्था लागू भएपछि अधिकांश आयातित सामानको भन्सार प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेका बेला एमआरपीसम्बन्धी प्रावधानलाई ऐनमार्फत थप स्पष्ट पार्ने निष्कर्षसमेत सरकारले निकालेको छ।
सम्बन्धित खवर
