नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक पाससम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि निरन्तर कूटनीतिक तनावको स्रोत बन्दै आएको छ, जसमा नेपालले पटक–पटक आफ्नो दाबी स्पष्ट पारे पनि छिमेकी मुलुकहरूबाट प्रायः बेवास्ता, ढिलाइपूर्ण प्रतिक्रिया वा पूर्ण अस्वीकार मात्र प्राप्त हुँदै आएको देखिन्छ।
यो विवादको सुरुवात सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमतिबाट भएको मानिन्छ। नेपालले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दै तत्काल कूटनीतिक आपत्ति जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि कुनै ठोस जवाफ प्राप्त भएन।
२०७६ सालमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र समावेश गरेपछि विवाद पुनः चर्कियो। नेपालले पुनः कूटनीतिक नोट पठायो तर भारतको प्रतिक्रिया ढिलो आयो र अन्ततः उसले नेपालको दाबीलाई ‘अनुचित’ तथा ‘ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने’ भन्दै अस्वीकार गर्यो।
२०७७ सालमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा विरोध जनाउँदै आफ्नो आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गर्यो। तर भारतले यस कदमलाई ‘एकपक्षीय’ र ‘कृत्रिम’ भन्दै खारेज गर्यो। यसरी, नेपालका निरन्तर कूटनीतिक प्रयासहरू अधिकांश अवस्थामा अस्वीकार वा मौनतामा सीमित रहँदै आए।
२०८२ सालमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा फेरि लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो। भारतले यसलाई दशकौँदेखि चलिआएको पुरानो व्यापार भन्दै सामान्यीकरण गर्यो भने चीन मौन रह्यो।
२०८३ वैशाखमा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठायो। यस पटक भारतले केही घण्टामै प्रतिक्रिया दिँदै उक्त मार्गलाई सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गर्यो र नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक रूपमा अस्वीकार गर्यो, यद्यपि वार्ताको ढोका खुला रहेको संकेत पनि गर्यो। चीन भने फेरि मौन रह्यो।
यी घटनाक्रमहरूले स्पष्ट ढाँचा देखाउँछन्—नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा निरन्तर कूटनीतिक पहल गरे पनि अधिकांश नोटहरू बेवास्ता, ढिलाइ वा अस्वीकारमा सीमित रहे; भारतले आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याइरह्यो; र चीनले रणनीतिक मौनता अपनाइरह्यो।
विज्ञहरूका अनुसार कूटनीतिक नोटहरूले तत्काल परिणाम नदिए पनि नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अभिलेख गराउने, भविष्यका वार्ताका लागि आधार तयार गर्ने र राष्ट्रिय अडानलाई सुदृढ गर्ने काम गर्छन्।
पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार, नोटहरूलाई अन्तिम समाधान होइन तर संवाद सुरु गर्ने माध्यमका रूपमा बुझिनुपर्छ। उनीहरूका अनुसार वास्तविक समाधान द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू—जस्तै संयुक्त आयोग, प्राविधिक कार्य समूह र सचिवस्तरीय बैठकहरू—रहे पनि राजनीतिक स्तरमा ठोस सहमति अझै बन्न सकेको छैन।
समग्रमा, लिपुलेक विवाद केवल सीमा प्रश्न मात्र नभई नेपालको कूटनीतिक क्षमता, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र संवाद प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथिको दीर्घकालीन परीक्षणका रूपमा देखिन्छ।
सम्बन्धित खवर
