ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, जलविद्युत् र सिँचाइमा उच्च प्राथमिकता
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यो बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कुल बजेटमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
सरकारले ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट परिचालन गर्ने जनाएको छ।
थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य
आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुर्याउने योजना बनाइएको छ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको ४७९ किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ५११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ७ हजार ४ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर ७ हजार १ सय सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै सरकारले प्रणालीगत नोक्सानीलाई १२.०३ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा विशेष जोड
ऊर्जा मन्त्रालयले सुक्खायाममा हुने विद्युत् अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजना (१४० मेगावाट) का लागि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना का लागि ४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कम्पनी मोडलमार्फत यो आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
यसैगरी अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना का लागि ४ करोड १५ लाख, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना का लागि २९ करोड २७ लाख तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना का लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्रसारण लाइनमा अर्बौंको लगानी
विद्युत् उत्पादन बढेसँगै त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन ११ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने कर्णाली, भेरी र अरुण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २ अर्ब ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारलाई सुदृढ बनाउन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन लगायत सीमा पार प्रसारण संरचनाका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी लेखनाथ–दमौली, नयाँ बुटवल–लमही, चिलिमे–त्रिशूली तथा अन्य रणनीतिक प्रसारण लाइन आयोजनाहरूमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्न सरकारले २ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यो बजेट सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, मिनी ग्रिड तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि मात्रै १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
सिँचाइ विस्तारमा जोड
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।
ठूला तथा मझौला नदीहरूमा ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकता
सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी प्रभाव पार्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउन उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना का लागि २ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना का लागि २ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना का लागि ३ अर्ब १६ करोड २२ लाख, सिक्टा सिँचाइ आयोजना का लागि २ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र बबई सिँचाइ आयोजना का लागि २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बाढी तथा नदी नियन्त्रणमा ४ अर्बभन्दा बढी
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी, कटान र नदीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
देशभरका नदी नियन्त्रण आयोजनाहरूका लागि ४ अर्ब ६० करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत कोशी, कमला, लालबकैया, बक्राहा, त्रियुगा लगायत नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेशलाई करिब ८ अर्ब सशर्त अनुदान
संघीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गरेको छ।
सिँचाइ आधुनिकीकरण, नदी नियन्त्रण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो रकम प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
३० हजार मेगावाट लक्ष्यतर्फको अर्को कदम
नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भावना रहेको अनुमान छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमलाई सोही दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार र सिँचाइ प्रणालीमा गरिएको लगानीले ऊर्जा सुरक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
