बर्दिया — डिभिजन वन कार्यालयको निर्देशनपछि मधुवन नगरपालिका–४ स्थित बेलवा चोक आसपासको वन अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्दै आएका बासिन्दाले आफैं घर–टहरा भत्काएर स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्। वन, सुरक्षाकर्मी वा डोजरको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिना नै स्थानीयहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न थालेका हुन्।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वैशाख १४ गते १५ दिनभित्र वन क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सोही सूचनापछि पछिल्ला चार दिनयता मात्र ४० भन्दा बढी घरटहरा भत्काइएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजयराज सुवेदीका अनुसार २०६२/०६३ सालतिरदेखि दुई वटा सामुदायिक वनको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दा अहिले क्रमशः हट्दै गएका हुन्। धेरैजसोले लामो समयदेखि पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
सूचना जारी भएपछि केही परिवार आफ्नै पुरानो स्थानमा फर्किएका छन् भने केहीले वेलवा चोक आसपासकै नम्बरी जग्गामा भाडामा घर लिएर बसाइँ सरेका छन्। अतिक्रमित क्षेत्र अहिले क्रमशः खाली हुँदै गएको वन कार्यालयले जनाएको छ।
बर्दिया — मधुवन नगरपालिका–४ वेलवा चोकस्थित वन अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्दै आएका बासिन्दाले वन कार्यालयको सूचनापछि आफैं घरटहरा भत्काउँदै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालेका छन्।
मधुवन–४ का चिया पसल सञ्चालक धनबहादुर चौधरीले २० वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसाय छोड्दै पूर्वतर्फ नम्बरी जग्गामा भाडामा पसल सार्ने तयारी गरेको बताए। “सरकारको निर्देशनअनुसार स्वतःस्फूर्त रूपमा घर भत्काउँदैछु,” उनले भने।
वेलवा चोकमा पर्ने किसान सामुदायिक वन र रामनगर सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र ४२ वटा घर–टहरा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले जानकारी दिए।
सोही क्षेत्रकी बासिन्दा पञ्चु बमले २०६२/०६३ सालको संकटकालमा माओवादी त्रासका कारण पहाडबाट बर्दिया आएको बताउँदै अहिले बसोबास छाड्दा अनिश्चितता बढेको गुनासो गरिन्। “पहाडमा केही छैन, अहिले यहाँबाट पनि हटेपछि कहाँ जाने ठेगान छैन,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नुअघि नै क्षति नहोस् भनेर स्थानीयले आफैं घर भत्काउन थालेका हुन्।
यसैबीच, वेलवा चोकबाट विस्थापित केही परिवार कोठियाघाट सामुदायिक वन क्षेत्रतर्फ सरेका छन्। ओराली बजारमा जग्गा भएका केहीले त्यहाँ स्थानान्तरण गरेको स्थानीय नन्दराम जैसीले बताए। कोठियाघाट क्षेत्रमा हाल करिब २५ घर–टहरा रहेको र ती ०२८ सालदेखि बसोबासमा रहेको उनको भनाइ छ।
होटल व्यवसायी कौशल्या देवी शाहीले कर्णाली नदीको जलमार्गसँग जोडिएको ऐतिहासिक कोठियाघाट बजारमा लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन भए पनि अहिले विस्थापनको डर बढेको बताइन्।
स्थानीयहरूले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। गोविन्द दमईले बालबालिकाको शिक्षा र जीवनयापनमा असर पर्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
डिभिजन वन कार्यालयले वैशाख १४ गते जारी १५ दिने सूचनाअनुसार वन ऐन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमण हटाइने जनाएको छ। पहिलो चरणमा कोठियाघाट, माचड र ओराली बजार क्षेत्र खाली गरिँदैछ। यी क्षेत्रमा क्रमशः २७, ४२ र १९ घर–टहरा हटाइने वन कार्यालयले जनाएको छ।
वन कार्यालयका अनुसार ६३ वटा सामुदायिक वनमा अतिक्रमण दर्ता भए पनि पुरानो तथ्यांकमा २९०.९८ हेक्टर उल्लेख छ। तर डिभिजन प्रमुख सुवेदीका अनुसार वास्तविक अतिक्रमण १ हजार हेक्टरभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ।
सम्बन्धित खवर
