काठमाडौँ — अस्ट्रेलियामा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अस्थायी भिसामा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरू व्यापक श्रम शोषणको जोखिममा रहेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले अस्ट्रेलियाको श्रम बजारभित्र गम्भीर संरचनागत समस्या रहेको र ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरू कानुनले तोकेको न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

‘अफ द बुक्स: इन्साइड हिडेन सिस्टम अफ वर्कर्स एक्स्प्लोइटेसन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले करिब १० हजार आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा अस्ट्रेलियामा विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अस्थायी भिसा धारक श्रमिकहरूको अनुभव संकलन गरिएको थियो । यसले श्रम शोषण कुनै छिटपुट घटना मात्र नभई व्यापक र प्रणालीगत समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब दुईतिहाइ आप्रवासी श्रमिकले अस्ट्रेलियाको श्रम कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबभन्दा कम पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । साथै, करिब ३६ प्रतिशत श्रमिकले राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालाभन्दा तलको तलब पाएको तथ्य पनि देखिएको छ । अध्ययनले झण्डै एकचौथाइ श्रमिक प्रतिघण्टा कम्तीमा १० अस्ट्रेलियन डलरसम्मको ज्यालाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेको छ, जसले श्रम शोषणको गहिराइलाई झन् प्रष्ट पार्छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आर्थिक क्षति हो । प्रतिवेदनअनुसार केवल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले मात्रै वार्षिक रूपमा ३ अर्ब अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी बराबरको पारिश्रमिक गुमाइरहेका छन् । यसलाई साप्ताहिक हिसाबमा हेर्दा करिब ६१ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर बराबरको ज्याला उनीहरूबाट खोसिएको अनुमान गरिएको छ ।

अध्ययनले श्रम शोषण केही सीमित रोजगारदाताको व्यक्तिगत गल्ती मात्र नभई अस्ट्रेलियाको श्रम प्रणालीभित्रै गहिरो रूपमा जरा गाडेको समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ । धेरै रोजगारदाताले ‘स्वतन्त्र ठेकेदार’ (independent contractor) प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै आप्रवासी श्रमिकलाई कर्मचारीको रूपमा पाउनुपर्ने न्यूनतम तलब, बिदा सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्य श्रम अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब ३५ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकलाई कर्मचारीको सट्टा स्वतन्त्र ठेकेदारका रूपमा गलत वर्गीकरण गरेर काममा लगाइएको पाइएको छ । यस्तो अभ्यासमार्फत रोजगारदाताले श्रम कानुनको दायित्व छल्ने, करिब पूरा जिम्मेवारीबाट पन्छिने र श्रमिकलाई कमजोर अवस्थामा राख्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, नेपालीसहित अन्य आप्रवासी कामदारहरू भाषा, कानुनी ज्ञानको कमी, भिसा स्थितिको असुरक्षा र रोजगारी गुम्ने डरका कारण यस्तो शोषणको विरुद्ध खुलेर आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समग्रमा, माइग्रेन्ट जस्टिस इन्स्टिच्युटको यो अध्ययनले अस्ट्रेलियाको श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण गम्भीर सामाजिक–आर्थिक समस्या भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधार, कडा अनुगमन र श्रमिक संरक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।