५ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना, उजुरी तथा समग्र पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै उनीहरूले प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको बताएका हुन् ।

मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विपक्षी दलका सदस्यहरूले सुनुवाइ तत्काल नगरी केही समय अध्ययनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक पदजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि हुने सुनुवाइलाई औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा वर्षमान पुन ले कार्यपालिकाको निर्णयप्रति आफूहरू केवल असहमति जनाउनका लागि नबसेको स्पष्ट पार्दै प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलको समेत सहभागिता रहने भएकाले सुनुवाइ प्रक्रिया पनि गम्भीर र व्यवस्थित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, “हामी कार्यपालिकाको निर्णयको विरोधकै लागि बसेका होइनौं । संवैधानिक परिषद्मा तीनवटै अंग र विपक्षीको पनि सहभागिता हुन्छ । त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेर जाऔं । कामलाई अनावश्यक ढिलो पनि नगरौं, तर अध्ययनका लागि केही समय चाहिन्छ ।”

पुनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एकै दिनमा सकाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशजस्तो महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको ६ वर्षे कार्ययोजनासमेत गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । “प्रधानन्यायाधीशले आगामी वर्षहरूमा न्यायालयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अध्ययन नगरी हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने ।

उनले सुनुवाइलाई एक दिन सारेर बुधबार बिहानबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिँदै अन्ततः अनुमोदनका लागि बहुमत नै पर्याप्त हुने भएकाले प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । “भोलिबाट सुनुवाइ गरौं, आज मज्जाले अध्ययन गरौं । बहुमत पुग्छ, त्यसमा समस्या छैन । तर प्रक्रिया परिपक्व र विश्वसनीय देखिनुपर्छ,” उनले थपे ।

त्यस्तै पद्मा अर्याल ले पनि छलफल नै नगरी एकै दिन सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयासले समितिमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिइन् । उनले आफूले बैठकअघि उजुरी वितरण मात्र हुने अपेक्षा गरेको तर आजै सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी देख्दा आश्चर्य लागेको बताइन् ।

“मैले सोचेको थिएँ आज उजुरी वितरण मात्रै हुन्छ, त्यसपछि अर्को दिन अध्ययन गरेर छलफल गरौंला भन्ने थियो,” उनले भनिन्, “तर यहाँ त आजै सबै सक्ने कुरा आयो । यस्तो हतार किन ? हामीलाई उजुरी बुझ्न समय छैन, उजुरीकर्ताको कुरा सुन्न बाँकी छ । यसरी गरिने निर्णय अपारदर्शी देखिन्छ ।”

अर्यालले हतारमा गरिएको निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिँदै आज उजुरी प्राप्त गरेर बुधबार अध्ययन गर्ने, पर्सि विस्तृत छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र सुनुवाइ अघि बढाउने प्रस्ताव राखिन् ।

उनले एकै दिन “झ्याप–झ्याप अनुमोदन” गर्दा संसदीय समितिले कार्यपालिकाको निर्णयलाई केवल औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको सन्देश जाने खतरा रहेको बताइन् ।

बैठकमा प्रेमप्रसाद दङ्गाल ले पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अत्यधिक हतारोमा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले उजुरी र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना अध्ययन गर्न पर्याप्त समय आवश्यक रहेको बताए ।

“१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल, साढे १ बजे सुनुवाइ—यो अत्यन्त हतारो भयो,” उनले भने, “मानौं उजुरीकर्ता लाइनमा छन् र प्रक्रिया जसरी पनि टुंग्याउन खोजिएको छ । सभापतिज्यू, हामीलाई अध्ययनका लागि समय चाहियो । बरु भोलि बिहान ७ बजे नै बसौंला ।”

त्यस्तै अर्का सदस्य नरबहादुर बिस्ट ले पनि समितिले अपनाएको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । उनले समितिको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै व्यंग्यात्मक रूपमा समितिको नाम नै “अनुमोदन समिति” राख्न सुझाव दिए ।

“यो कस्तो हतार हो ? जे पनि गर्न पाइने नयाँ अभ्यास हो कि ?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “यदि यसरी नै औपचारिक रूपमा निर्णय अनुमोदन गर्ने हो भने यसको नाम संसदीय सुनुवाइ समिति होइन, अनुमोदन समिति राखे हुन्छ ।”

विपक्षी सांसदहरूको धारणा अनुसार प्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया केवल औपचारिकता वा बहुमतको आधारमा सीमित हुनु नहुने र सुनुवाइलाई वास्तविक परीक्षण तथा मूल्यांकनको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

समितिमा उठेका प्रश्नहरूले अहिलेको सुनुवाइ प्रक्रिया पारदर्शिता, तयारी र प्रक्रियागत विश्वसनीयतामाथि केन्द्रित रहेको देखिएको छ । विपक्षी सदस्यहरूले न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा हतारोभन्दा प्रक्रिया र विश्वासको पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।