जेठ, काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको मनसुन अवधिमा देशभर करिब २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन सार्वजनिक गरेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान तथा चट्याङजस्ता मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो मात्रामा जनधन क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विस्तृत राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको विवरणअनुसार यस वर्ष ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका करिब २ लाख २६ हजार ६६१ जना मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो आकलन विगतका वर्षहरूको जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता र जलवायु प्रवृत्तिको विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । उक्त योजनाले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयात्मक रूपमा विपद् व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तर तापक्रम भने सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट (Glacial Lake Outburst Flood) को जोखिम बढाउने देखिन्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, जमिन कटान र आकस्मिक बाढीको खतरा बढाउन सक्छ ।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार गर्मी पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना छ, जसले विशेषगरी तराई क्षेत्रमा ‘लु’ (तातो हावाको लहर) को जोखिम थप बढाउनेछ । यसले स्वास्थ्य, कृषि र दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

समग्र मनसुनको अवस्था २०१४, २०१६ र २०२२ का वर्षहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्ने बताइएको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यमा १० प्रतिशतसम्म थप घरपरिवार प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी असर लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ, जहाँ ११ हजार ८१४ घरधुरीका करिब ५१ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसपछि कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशहरू पनि उच्च जोखिममा रहेका छन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हजारौँ घरपरिवार प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर ३ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने सयौँ बेपत्ता भएका छन् । पहिरो, चट्याङ र बाढी मुख्य मृत्युका कारणका रूपमा देखिएका छन् ।

यस वर्ष पनि यस्तै प्रकृतिका विपद् दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनको समग्र नेतृत्व प्राधिकरणले गर्नेछ भने खोज, उद्धार र राहत कार्य गृह तथा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । शीघ्र पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहलाई समेत सक्रिय रूपमा समेटेर सम्भावित विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने प्रयास अघि बढाइएको छ ।