काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न देखिएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
गत २०८२ भदौ २३ गते भएको जेन–जी युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन तथा भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिनपछि आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएको छ । नेपालमा उच्च तहका पदाधिकारीद्वारा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न तथा उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनालाई मानव अधिकार संरक्षणप्रति अझ संवेदनशील हुन निर्देशन दिन र सिंहदरबार तथा राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सहायक प्रवक्ता काफ्लेले आयोगले प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी देखिएको बताए । उनका अनुसार यससम्बन्धी कानुन नभएकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो । उनले सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि मुद्दा चलाउन र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा इटहरी र झापामा भएका हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको विषयमा छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ती घटनामा आदेश दिने संरचना, सुरक्षाकर्मीको भूमिका र संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।
आन्दोलनका लागि अनुमति लिने आयोजकहरूको भूमिकामाथि पनि आयोगले शंका व्यक्त गरेको छ । हिंसा भड्किनुमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले टीओबी ग्रुप र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीसहित ५१ जनामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भदौ २४ गतेको घटना फौजदारी कानूनअन्तर्गत पर्ने आपराधिक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न जोड दिएको छ । नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित तीन जनामाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूमा आन्दोलन र अशान्तिका क्रममा बालबन्दीहरूको मृत्यु भएको घटनामा थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा औषधि उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले बुधबार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक चासो देखिएको छ । सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो र तीन महिनाभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यदि सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसकेमा दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी दिएमा आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्ने भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएमा आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्ने काफ्लेले बताएका छन् ।
सम्बन्धित खवर
