काठमाडौँ । सन् २०२५ मा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले जापानमा जनसंख्या निरन्तर घट्दै गएको देखाएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार जापानको कुल जनसंख्या १२ करोड ३० लाख ५० हजारमा झरेको छ, जुन सन् २०२० को जनगणनाको तुलनामा करिब ३० लाख ९० हजारले कम हो ।
जापानमा सन् १९२० देखि नियमित रूपमा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० मा जापानको जनसंख्या करिब १२ करोड ८० लाखको उच्चतम स्तरमा पुगेको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो पटक जनसंख्या घट्न सुरु भएको थियो र त्यसयता लगातार तीनवटा जनगणनामा गिरावट देखिँदै आएको छ ।
पछिल्लो प्रतिवेदनले जापानको जनसंख्या २.५ प्रतिशतले घटेको पुष्टि गरेको छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा तीव्र वार्षिक गिरावट मानिएको छ । तुलना गर्दा सन् २०२० को जनगणनामा जनसंख्या केवल ०.७ प्रतिशतले मात्र घटेको थियो । हरेक पाँच वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाले विदेशी बासिन्दासहित सबै नागरिकको उपस्थिति, उमेर संरचना, लिङ्ग, तथा रोजगारी अवस्थाजस्ता विस्तृत विवरण संकलन गर्ने गर्दछ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार जापान अहिले विश्वको १२ औँ सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश बनेको छ, जबकि सन् २०२० मा यो स्थान ११ औँ थियो । यसले जापानको जनसंख्या क्रमशः विश्व सूचीमा तल झर्दै गएको देखाउँछ ।
विश्वका शीर्ष २० जनसंख्या भएका देशमध्ये रुस, चीन र थाइल्याण्डमा पनि सन् २०२० को तुलनामा २०२५ मा जनसंख्या घटेको देखिएको छ । तथापि, सबैभन्दा ठूलो जनसांख्यिकीय गिरावट जापानमै भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जापानका ४७ प्रिफेक्चर (प्रान्त) मध्ये टोकियो र ओकिनावा बाहेक सबैमा जनसंख्या घटेको पाइएको छ । टोकियोमा मात्र करिब १ लाख ९९ हजारले जनसंख्या वृद्धि भएको छ भने ओकिनावामा १ हजारको सामान्य वृद्धि देखिएको छ । यससँगै टोकियो १ करोड ४२ लाख ४० हजार जनसंख्यासहित जापानकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रान्त बनेको छ, जसले देशको कुल जनसंख्याको ११.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
टोकियोसहित कानागावा, साइतामा र चिबा प्रान्त समेटेर बनेको ‘ग्रेटर टोकियो क्षेत्र’ मा जनसंख्या सामान्य रूपमा बढेर करिब ३ करोड ७० लाख पुगेको छ । यद्यपि टोकियो बाहेक यस क्षेत्रका अन्य तीन प्रान्तहरूमा भने जनसंख्या घटेको छ । सन् २०२० मा भने यस क्षेत्रका सबै चारै प्रान्तमा जनसंख्या वृद्धि भएको थियो ।
ग्रेटर टोकियो क्षेत्र अहिले जापानको कुल जनसंख्याको झन्डै ३० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने अत्यन्त घनत्वयुक्त क्षेत्र बनेको छ । व्यापार, राजनीति र सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा रहेको यो क्षेत्र विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका शहरी क्षेत्रमध्ये एक हो ।
प्रान्तगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या गिरावट होक्काइदोमा देखिएको छ, जहाँ करिब २ लाख ३९ हजार जनसंख्या घटेको छ । त्यसपछि सिजुओका प्रान्तमा १ लाख ६४ हजार र ह्योगो प्रान्तमा १ लाख ४१ हजारले जनसंख्या घटेको छ । सन् २०२० मा जनसंख्या वृद्धि देखिएका आइची, शिगा र फुकुओका जस्ता प्रान्तहरूमा समेत सन् २०२५ मा गिरावट देखिएको छ ।
देशभर कुल घरधुरी संख्या भने २.३ प्रतिशतले बढेर ५ करोड ७१ लाख २० हजार पुगेको छ । तर औसत घरधुरी आकार निरन्तर घट्दै गएको छ । सन् १९७० मा प्रति घरधुरी औसत सदस्य संख्या ३.४५ रहेकोमा सन् २०२५ मा यो घटेर २.१५ मा पुगेको छ । यसले जापानमा एकल जीवनयापन गर्ने मानिसहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गर्दछ । टोकियोमा त औसत घरधुरी आकार केवल १.८८ मात्र रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
क्षेत्रीय रूपमा हेर्दा उत्तरी प्रान्तहरू अकिता र आओमोरीमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ, जहाँ सन् २०२० देखि २०२५ बीच करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या घटेको छ । यी क्षेत्रहरूमा वृद्ध जनसंख्या अत्यधिक छ भने युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा शहरतर्फ पलायन भइरहेका छन् । कठोर जाडो, सीमित रोजगारी अवसर र आर्थिक अवसरको अभावले ग्रामीण जनजीवन थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
युवाहरूको ठूलो हिस्सा रोजगारी खोज्दै टोकियो, ओसाका र नागोया जस्ता ठूला शहरतर्फ आकर्षित भएपछि ग्रामीण क्षेत्रहरू क्रमशः सुनसान बन्दै गइरहेका छन् । सन् २०२३ को हाउजिङ सर्भेअनुसार देशभर करिब १३.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ९० लाख घरहरू खाली रहेका थिए । जनसंख्या घट्नु, वृद्ध जनसंख्या बढ्नु र शहर केन्द्रित बसाइसराइ यस अवस्थाका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ ।
यसको प्रभावस्वरूप कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र वा सामुदायिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न थालिएको छ । सरकारी कार्यालय र अस्पतालहरूको सेवा तथा आकार घटाइएको छ भने केही ग्रामीण क्षेत्रमा रेल सेवा नै बन्द गरिएको अवस्था पनि छ ।
जनसंख्या गिरावटलाई सन्तुलनमा ल्याउन विदेशी आप्रवासनलाई सहज बनाउनुपर्ने बहस बढ्दै गएको छ । तर जापान सरकारले लामो समयदेखि आप्रवासनप्रति सतर्क नीति अपनाउँदै आएको छ । विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एक जापानमा जनसंख्या घट्दै जाँदा आर्थिक संकुचन, श्रमशक्ति अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा कमी आउने चेतावनी नीति निर्माताहरूले दिँदै आएका छन् ।
हाल जापानको राजनीतिक नेतृत्व लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतृ साने ताकाइचीको हातमा छ, जसले अक्टोबरदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । यसअघि जनवरीमा भएको निर्वाचनमा उनको नेतृत्वमा पार्टीले तल्लो सदनमा दुई तिहाइ सिट जितेको थियो । उनले निर्वाचन अभियानमा ‘जापान फस्र्ट’ नारा अघि सारेकी थिइन् र आप्रवासन नीतिमा कडाइ तथा परम्परागत मूल्य संरक्षण गर्ने एजेन्डा अघि बढाएकी छिन् ।
प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र प्राध्यापक जेम्स रेमोका अनुसार जापान अहिले यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ जहाँ निकट वा मध्यम अवधिमा जनसंख्या गिरावट उल्ट्याउन लगभग असम्भव जस्तै छ, जबसम्म ठूलो मात्रामा विदेशी आप्रवासन स्वीकार गरिँदैन ।
उनका अनुसार आगामी दशकहरूमा जापानको जनसांख्यिकीय संकट अझ गहिरिने सम्भावना छ । विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालयदेखि रेल स्टेसनसम्म आवश्यक जनशक्ति अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ । साथै वृद्ध जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन व्यवस्थापनका लागि कर तिर्ने युवाहरूको संख्या घट्दै जाने चुनौती पनि थपिनेछ ।
प्राध्यापक रेमोले जापानको जनसंख्या वृद्धिदर बढाउने सरकारी प्रयासहरूले अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रभाव पार्न नसकेको टिप्पणी गर्दै जापानको अनुभव अन्य देशहरूका लागि महत्वपूर्ण चेतावनी बन्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार एशिया तथा अन्य धेरै क्षेत्रका देशहरूले ढिलो–चाँडो यस्तै जनसांख्यिकीय गिरावटको सामना गर्नुपर्नेछ, र त्यस सन्दर्भमा जापान अग्रपंक्तिमा रहेको उदाहरणीय देश हो ।
सम्बन्धित खवर
