१९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडकमा रहेका गाईगोरुमाथि कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी वा निर्ममतापूर्ण व्यवहार नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनालयले २०८३ असार १८ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई औपचारिक पत्राचार गर्दै नगर क्षेत्रमा देखिने बेवारिसे गाईगोरुलाई कुटपिट गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने वा अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो । उक्त पत्रमा नगर प्रमुखकै निर्देशनमा नगर कर्मचारी तथा नगर प्रहरीले सडकमा रहेका गाईगोरुमाथि कुटपिट गरेको घटना सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत रहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
यस विषयमा स्नेहा केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले केही दिनअघि बुटवलमा भएको घटनालाई लिएर उजुरी दर्ता गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । निवेदनमा नगर प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गाईगोरुमाथि जानीजानी कुटपिट गरिएको आरोप लगाइएको छ, जसले अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ वैशाख ८ गते जारी गरेको परमादेशमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने, सडकमा छाडिएका वा बेवारिसे अवस्थामा रहेका गाईगोरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, कुटपिट वा हत्या जस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।
अदालतको उक्त फैसलामा पशु संरक्षणसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा लापरबाही, उपेक्षा वा नियतवश गरिने कार्यका कारण गाईगोरुलाई क्षति पुगेमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै बुटवल उपमहानगरपालिकालाई यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालन गर्न निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनको बोधार्थ नगर प्रहरीलाई समेत पठाइएको छ ।
नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै स्थानीय तहहरूलाई पशु व्यवस्थापन, गोचर क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पशु बीमा प्रणालीको विकास तथा संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्नसमेत स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइसकेको छ ।
