२४ जेठ, काठमाडौं । सातै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गरिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।
सम्मेलनपछि जारी गरिएको सन्देशपत्रमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीच सहकार्य तथा अन्तर–आवद्धता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था पनि तय गरिएको छ।
सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाको कानुन निर्माण तथा संसदीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघीय संसद्अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व–बजेट छलफल तथा संसदीय बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने विषय पनि सम्मेलनले अघि सारेको छ।
सन्देशपत्रमा संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रिया र संसदीय गतिविधिलाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्कृष्ट विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय अनुभव आदान–प्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि सम्मेलनले अंगीकार गरेको छ।
सम्मेलनले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, तहगत समन्वय सुदृढ गर्ने तथा व्यवस्थापिकाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।
सम्बन्धित खवर
