२५ वैशाख, काठमाडौं । Shankar Pokharel ले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । Constitutional Council of Nepal ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उनले सरकारको कदमप्रति सार्वजनिक असहमति जनाएका हुन् ।
Shankar Pokharel ले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्नु केवल प्रक्रियागत विषय नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।”
उनले न्यायालयजस्तो संवेदनशील र गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुलाई असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तो कदमले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाका रूपमा नभई आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको सन्देश दिएको उनको तर्क छ ।
उनले विगतमा न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लाग्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राजनीतिक मुद्दाहरूमा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिने गरेको बताएका छन् । कतिपय अवस्थामा ती निर्णयहरू विरोधाभासी र अस्वाभाविक समेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
पोखरेलले वर्तमान सरकार न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ ।”
उनका अनुसार सरकारको यस्तो कार्यशैलीले संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ । साथै यसले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा समेत निम्त्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
विगतका राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै उनले भदौ २३ र २४ मा देखिएको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध समयमै सशक्त रूपमा उभिन नसक्दाको परिणाम समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी रहेको संकेत गरेका छन् ।
