काठमाडौँ । सरकारले डोजर लगाएर घर भत्काएपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवारहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको विषय संसद्मा उठेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद विष्णुमाया विक ले काभ्रेपलाञ्चोकस्थित होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनपछि त्यहाँ मानवोचित जीवनको न्यूनतम अवस्था समेत नरहेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तर्फबाट गरिएको स्थलगत अनुगमनमा सुकुम्बासी परिवारहरू अत्यन्त कठिन अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको पाइएको बताइन् ।

“हामी हिजो सुशासन समितिको तर्फबाट काभ्रेको होल्डिङ सेन्टर अनुगमनमा गएका थियौँ,” सांसद विकले संसद्मा भनिन्, “त्यहाँ ११० जना मानिसलाई राखिएको रहेछ । उनीहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । गरिबहरूलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ, तर सरकारले उनीहरूलाई अलपत्र पारेर राखेको देखियो ।”

उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारमध्ये विद्यालय तथा कलेज अध्ययनरत २७ जना विद्यार्थीको पढाइ पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । उनीहरूले नियमित रूपमा विद्यालय जान नपाएको र शैक्षिक गतिविधि नै ठप्प बनेको विकले बताइन् ।

“त्यहाँका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन अवरुद्ध भएको छ,” उनले भनिन्, “उनीहरू कैदीजस्तै थुनिएको अवस्थामा छन् । पढ्ने वातावरण छैन, भविष्य अन्योलमा परेको छ ।”

सांसद विकले विशेषगरी ‘मिलन तामाङ’ नाम गरेका एक युवाको अवस्थाबारे संसद्मा उल्लेख गर्दै उनको घर डोजरले भत्काइएपछि मानसिक अवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताइन् ।

उनका अनुसार मिलन तामाङ पठाओ चलाएर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । तर घर भत्काइएपछि उनी मानसिक तनावमा परेर सन्तुलन गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

“मिलन तामाङको मानसिक अवस्था बिग्रिएको छ,” उनले भनिन्, “घर भत्किएपछि उनी ठूलो आघातमा परेका छन् । उनको उपचारको व्यवस्था गर्न र अन्य विद्यार्थीहरूको पढाइ सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान जाओस् ।”

सांसद विकले सुकुम्बासीमाथि गरिएको व्यवहारलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै व्यवस्थापनको नाममा नागरिकलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताइन् ।

उनले पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना घर भत्काउने कार्यले गरिब तथा भूमिहीन परिवारहरू थप संकटमा धकेलिएको उल्लेख गरिन् । संसद्मा उठेको यो विषयसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, पुनर्वास नीति र राज्यको मानवीय जिम्मेवारीबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।