काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि हालको प्रशासनिक जटिलता, कानुनी अवरोध र संरचनागत समस्याका कारण उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विकासलाई तीव्र बनाउन ‘सनसेट ल’ (निर्धारित समयका लागि केही कानुनका प्रावधान निलम्बन गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था) आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा विकासका लागि केवल जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता सम्बन्धी दर्जनौँ ऐनहरू प्रमुख बाधक बनेको बताएका छन् । उनका अनुसार यी कानुनका केही प्रावधानलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि अस्थायी रूपमा निलम्बन वा संशोधन नगरेसम्म लक्ष्यअनुसारको विकास सम्भव छैन ।

दुलालका अनुसार जलविद्युत आयोजनाको विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध वन ऐनले सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरू अत्यधिक जटिल र समय लाग्ने भएकाले आयोजनाहरू वर्षौँसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनका अनुसार १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रसारण लाइनका लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) अनिवार्य नगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) बाटै काम अघि बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।

उनले भने, “अहिले रुख कटानका लागि जग्गा उपलब्ध नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि आयोजना २–३ वर्षसम्म रोकिन्छन् । त्यसैले पहिले रुख काट्ने अनुमति दिने र पछि २–३ वर्षभित्र जग्गा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

उनका अनुसार नेपालका धेरै प्रमुख नदीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र हुँदै बग्ने भएकाले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना त्यही कानुनी संरचनाका कारण रोकिएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा सीमित रूपमा भए पनि ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, वन क्षेत्रको रुख गणनालाई जटिल नबनाई स्वीकृत IEE/EIA प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाट सिधै कटान अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन् ।

८० खर्ब रुपैयाँ लगानीको चुनौती

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन क्षेत्रमा करिब ६० खर्ब, प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब रुपैयाँ गरी कुल ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यति ठूलो लगानी जुटाउन विद्यमान धितोपत्र तथा कम्पनी सम्बन्धी कानुनमा सुधार अनिवार्य रहेको दुलालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक सेयरमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, उनीहरूको सेयरलाई सहज रूपमा सूचीकरण र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनले थपे, “आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत काम पूरा भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र साना लगानीकर्ताका लागि लकिङ पिरियड हटाउनुपर्छ ।” साथै, १० वर्षका लागि जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोज्ने विशेष नीति आवश्यक हुने उनको धारणा छ ।

भूमिसुधार ऐन अन्तर्गत रहेको ७० रोपनीको हदबन्दीले ठूला आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणीय स्वीकृतिका आधारमा आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा बाँधिएको भए पनि विकासलाई तीव्र बनाउन निश्चित अवधिका लागि विशेष कानुन बनाएर बाधा हटाउन सकिने र १० वर्षपछि ती प्रावधान स्वतः पुनः लागू हुने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि कानुनी अवरोधहरू समयमै सम्बोधन नगरिएमा सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य कागजमै सीमित हुने जोखिम उच्च छ ।