२० जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको निर्देशन र पार्टी नेतृत्वको परामर्शअनुसार उनीहरूले पदबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । यससँगै प्रदेश सरकारभित्र नयाँ राजनीतिक समीकरण, मन्त्री हेरफेर र सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको बहस थप तीव्र बनेको छ ।

राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी तथा स्वास्थ्य मन्त्री खेम सारुमगर रहेका छन् । चारै जनाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुँदै मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीहरूको राजीनामा आफ्नो सल्लाह, निर्देशन र पार्टीको निर्णयअनुसार भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार सरकारको आगामी संरचना, सत्ता साझेदारीको नयाँ स्वरूप तथा दलहरूबीचको समझदारीलाई ध्यानमा राखेर मन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन तथा नेपाली कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता साझेदारीबारे लामो समयदेखि छलफल चल्दै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने रणनीति अपनाएको बताइएको छ ।

यसअघि पनि जेठ महिनाको पहिलो सातामै मन्त्री हेरफेरको तयारी गरिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्री मात्र परिवर्तन गर्ने नभई मुख्यमन्त्रीसहित सम्पूर्ण सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो । त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच निरन्तर संवाद र आन्तरिक परामर्श चलिरहेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार चार मन्त्रीले पद त्याग गरेका हुन् । एमालेभित्र सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संगठन र सरकारबीच समन्वय बढाउने तथा नयाँ नेतृत्वलाई अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताइएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार रिक्त हुने मन्त्री पदका लागि गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरे, रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र बाँकेका रत्न खत्रीको नाम सिफारिस गरिएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलपछि यी चार जनाको नाम प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

सिफारिसमा परेका रत्न खत्री यसअघि पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी नेता हुन् । बाँकी तीन जना—डिल्लीराज भुसाल, रामजी घिमिरे र तुलसीप्रसाद चौधरी—प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावित नयाँ अनुहारका रूपमा अघि आएका छन् । उनीहरूलाई पार्टीभित्र सक्रिय, अनुभवी तथा संगठनमा योगदान पुर्‍याएका नेताका रूपमा हेरिएको छ ।

एमालेले यसपटक मन्त्री छनोट गर्दा दोस्रो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । प्रदेशसभामा पुनः निर्वाचित भए पनि अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिने नीति पार्टीले लिएको बताइएको छ । सोही मापदण्डका आधारमा रामजी घिमिरे र तुलसीप्रसाद चौधरीको नाम अगाडि आएको हो ।

त्यस्तै, प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यमध्ये एक रहेका डिल्लीराज भुसाललाई पनि अनुभव, वरिष्ठता र संसदीय भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै मन्त्री पदका लागि सिफारिस गरिएको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । यसलाई पार्टीभित्र अनुभव र नयाँ पुस्ताबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको आकार सानो बनाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी भइरहेका बेला मन्त्रीहरूको राजीनामा र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको संरचनामा थप परिवर्तन देखिने संकेत मिलेको छ । सरकार पुनर्गठनसँगै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र तथा नेतृत्वमा पनि फेरबदल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

उता नेपाली कांग्रेसले भने सत्ता साझेदारीको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दबाब निरन्तर दिँदै आएको छ । कांग्रेसभित्र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन । विभिन्न नेताहरूको नाम चर्चामा रहे पनि पार्टीले अन्तिम निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने प्रदेश सरकारको आगामी बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्रै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनले असार १ गते बजेट ल्याउने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा थप निर्णय हुने संकेत दिएका छन् ।

यसरी एमालेका चार मन्त्रीको राजीनामासँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । मन्त्री परिवर्तन, सरकार पुनर्गठन, मन्त्रालय संख्या कटौती र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावनाले आगामी केही सातामा प्रदेश राजनीतिको केन्द्रबिन्दु यही विषय बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच हुने अन्तिम समझदारीले प्रदेश सरकारको भावी स्वरूप तय गर्ने भएकाले राजनीतिक वृत्तमा अहिले त्यसतर्फ विशेष चासो केन्द्रित भएको छ ।