१७ सांसदसहित ५२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस, सरकारले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान
काठमाडौं —
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएको तथा त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले घटनामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्न तथा आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि आयोगले भदौ २३ गते नै सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको करिब दुई महिनापछि बुधबार आयोगले सिफारिससहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, २४ भदौको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम उल्लेख गरेर अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । आयोगले ‘टीओबी’ नामक समूहसहित अन्य दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो ।
\
आयोगले २३ भदौको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार ठहर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले हाल प्रचलित कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मानवता र मानवअधिकारविरुद्धका कसुरलाई समेट्ने गरी पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत आयोगले आधार बनाएको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको भन्दै आयोगले नयाँ कानुन बनाएर कारबाहीको बाटो खोल्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषीलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय गर्न सकिने प्रावधान राख्न भनिएको छ । साथै, यस्ता मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यदि सिफारिसअनुसार कानुन बनेमा उनीहरू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेछन् ।
त्यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट कम्तीमा तीन वर्ष टाढा राख्ने तथा विदेश भ्रमणमा समेत तीन वर्षसम्म रोक लगाउने कानुन बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा भने पीडित र अदालतको स्वीकृतिमा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने, उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा कानुनी रूपमा सजाय माफी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । मुद्दा दर्ता भएसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै संविधानको धारा २४९ (२)(ग) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, भविष्यमा उनीहरूलाई कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन रेकर्ड राख्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनालमाथि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसहित २३ भदौमा बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका फिल्ड कमान्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील नदेखिएको भन्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर बन्न निर्देशन दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सिंहदरबार सुरक्षाका लागि जिम्मेवार सेनाका अधिकारीहरूलाई पनि सचेत गराउन सिफारिस गरिएको छ ।
२४ भदौको घटनाबारे आयोगले उल्लेख गरेको छ कि उक्त दिन भएका गतिविधि आक्रोशित भीडबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा मात्र नभई पहिल्यै योजनाबद्ध र संगठित रूपमा सञ्चालन गरिएको आपराधिक कार्य थियो । आयोगका अनुसार एकै समयमा, एकै उद्देश्यका साथ देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २३ भदौको घटनाको मुख्य कारक ठहर गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धकै कारण आन्दोलन चर्किएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले ओली कानुनअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको र सुरक्षा संयन्त्र असफल भइरहँदा पनि सेनाको सहयोग लिन निर्णय नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरिए पनि ओलीले नमानेको बताएका थिए ।
आयोगले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेको कागजात भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी सहयोग नभएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले २४ भदौमा सरकारी भवन, संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवासलगायतमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सुरक्षाकर्मीहरू मूकदर्शक बनेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानसेनापतिसहित उच्च सैन्य अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाए पनि नेपाली सेनाबाट पर्याप्त सहयोग नभएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ७६ जनाको मृत्यु र व्यापक भौतिक क्षति भइसक्दा पनि राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा देखिएको थिएन ।
आयोगले २४ भदौ राति १० बजेदेखि सेना परिचालन भएको भए पनि त्यसको स्पष्ट सरकारी निर्णय नदेखिएको विषय पनि उठाएको छ । आयोगका अनुसार ती दिन भएका घटनाबाट नेपाली सेनाको पनि कमजोरी प्रस्ट देखिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलन नियन्त्रणमा सेनाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको हुनसक्ने भन्दै थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसदमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार नक्खु कारागारमा रहेका लामिछाने बाहिरिएपछि कैदीबन्दीसमेत कारागार तोडेर बाहिर निस्किएको घटनामा उनको भूमिका अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङसहित अन्य केही व्यक्तिले आन्दोलन उग्र बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ । आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, आसिका तामाङ, शिव यादव र हरि ढकाल रहेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।
रास्वपाका सांसदहरूले भने आयोगको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसद तोसिमा कार्कीले आफू घाइतेको उपचारका लागि अस्पताल पुगेको बताउँदै त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । सांसद सोम शर्माले आफू आन्दोलनमै घाइते भएको व्यक्ति भएकाले आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, भीड नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा स्थानीय प्रशासन ऐन पुनरावलोकन गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आयोगले विभागलाई थप सुदृढ बनाउन तथा नेपाल प्रहरीभित्र भीड व्यवस्थापन टोलीलाई साधन–स्रोतसहित सबल बनाउन सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन तालिमलाई प्राथमिकता दिन पनि आयोगले भनेको छ ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्च र विश्व मानवअधिकार आवधिक समीक्षामा समेत यसबारे प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सरकारलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सामान्यतया तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनेछ । त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । आयोग सदस्य मिहिर ठाकुरले आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
उनले आयोगले स्पष्ट रूपमा देखिएका तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको र सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई विगतमा उन्मुक्ति दिइएकाले यस पटक विशेष अदालत र कानुन निर्माणसम्मको सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भए पनि अझ प्रभावकारी रूपमा आउन सक्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले आयोगको सिफारिसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले धेरै व्यक्तिलाई एकैपटक अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा प्रतिवेदनको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले विश्लेषण बलियो भए पनि कारबाही सिफारिसको पक्ष अपेक्षाअनुसार स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई फौजदारी अनुसन्धानतर्फ नतान्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् ।
जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले आफूलाई बयानसमेत नलिई अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
राजेश मिश्र दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली तथा संघीयताका विषयमा लेख्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित खवर
