काठमाडौँ — सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले भारतीय राजदूतसँग भेट गर्न अस्वीकार गरे । अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेषदूतलाई समय दिएनन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आयात–निर्यातलाई असर पर्ने गरी भन्सार निगरानी कडा बनाए । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालन गरिएको विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाइयो । यी सबै कदम भारतीय विदेश सचिवको काठमाडौं भ्रमण तय भइरहेका बेला उठाइएका थिए, जसले अन्ततः भ्रमण स्थगित हुने अवस्था सिर्जना गर्यो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद् र विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले नेपालको नयाँ सत्ता संरचनाले पुरानो कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक बाटो समात्न खोजेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । तर प्रश्न अझै बाँकी छ— के यो दीर्घकालीन रणनीतिसहितको परिपक्व परराष्ट्र नीति हो, कि पहिलो पटक शक्तिको केन्द्रमा पुगेको नेतृत्वको राजनीतिक आवेग र राष्ट्रवादी प्रयोग ?
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू भन्छन्, “४५ दिनभित्र लगातार भएका यी निर्णयहरू सामान्य प्रशासनिक कदम होइनन् । भारतीय राजदूतसँग दूरी कायम गर्नु, सीमा र भन्सारमा कडाइ गर्नु, विदेश सचिवको भ्रमण रोकिने अवस्था आउनु र सीमा विवाद पुनः उठाइनु— यी सबैले नयाँ सरकार ‘सार्वभौम छवि’ निर्माण गर्न खोजिरहेको देखाउँछन् ।”
यी घटनाक्रमबारे बुझ्न खोज्दा दुवै देशका वर्तमान तथा पूर्वकूटनीतिज्ञ, परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न हिच्किचाए । अधिकांशले सम्बन्ध संवेदनशील भएकाले नाम नखुलाउन आग्रह गरे । तर उनीहरूको साझा बुझाइ एउटै थियो— नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति छोटो अवधिमा भारतप्रति यस्तो दूरी देखाइएको उदाहरण विरलै भेटिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापना भएको छोटो समयमै प्राप्त गरेको जनादेशले काठमाडौं मात्र होइन, नयाँदिल्लीलाई समेत चकित बनाएको थियो । धेरैले यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ युग सुरु हुने संकेतका रूपमा हेरे । विगतमा नेपाली परराष्ट्र सम्बन्धलाई “आत्मसमर्पणमुखी कूटनीति” भनेर आलोचना गरिँदै आएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्रीहरूले शपथ लिएको केही घण्टामै विदेशी राजदूतहरूसँग भेट गर्ने परम्परा लगभग स्थापितजस्तै थियो । कतिपय भेटहरू त परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीकै अनुपस्थितिमा हुने गर्थे । शक्तिशाली देशका सामान्य तहका अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच पाउने अवस्था थियो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भन्छन्, “विगतमा मुख्य दलहरूले कूटनीतिक प्रोटोकललाई खासै महत्व दिएनन् । विदेशी दूतावासहरूसँगको सम्बन्धमा अत्यधिक लचकता देखाइयो ।”
विशेषगरी नेपालको भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता, खुला सीमा, पारवहन र व्यापारिक संरचनाले नयाँदिल्लीलाई काठमाडौंमाथि असाधारण प्रभाव जमाउने अवसर दिएको थियो । राष्ट्रवादी भाषण गरे पनि व्यवहारमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व भारतसँग टकरावभन्दा सम्झौताको बाटो रोज्ने गरेको इतिहास छ । यही कारण नयाँदिल्लीले पनि नयाँ सरकार अन्ततः पुरानै शैलीमा फर्किने अपेक्षा गरेको थियो ।
तर परिस्थिति क्रमशः बदलिन थाल्यो । २३–२४ भदौको जनआन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमण र आकस्मिक निर्वाचन प्रक्रियामा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नदेखिनु सम्बन्ध सुधारको संकेत मानिएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले निर्वाचन परिणामपछि फोन गरेर प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वलाई बधाई दिएका थिए । दुई देशबीच सहकार्य र मित्रतालाई नयाँ उचाइमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो । सुरुमा त्यसलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरियो ।
तर त्यो सद्भाव धेरै समय टिकेन ।
राजनीतिमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि काठमाडौंस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आबद्ध विदेश विभागका प्रतिनिधिहरूले शाहसँग भेट्ने प्रयास बारम्बार गरेका थिए । केहीले शाहका निकट सहयोगीहरूसम्म पहुँच बनाए । तर आरएसएससँग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार चुनावअघिदेखि सुरु भएको प्रत्यक्ष भेटको प्रयास सफल हुन सकेन । शपथग्रहणपछि पनि भेट हुने अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि असफल रह्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्— नेपालले अब पुरानो शैलीमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने छैन । प्रधानमन्त्री बनेयता उनले कुनै पनि विदेशी राजदूतसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेट गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र समेत विदेशीसँग भेट्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।
यद्यपि सरकारभित्रै यस विषयमा फरक मत देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले भारत, चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीसँग संवाद कायम राख्नु राष्ट्रिय हितमा हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार, “हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रमुख शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु आवश्यक छ भनेका थियौँ । तर उहाँले विनम्र रूपमा अस्वीकार गर्नुभयो ।”
कम बोल्ने तर निर्णयमा दृढ देखिएका प्रधानमन्त्री शाहको यो शैलीले अहिले दक्षिण एसियाली कूटनीतिक वृत्तमा चासो, जिज्ञासा र केही हदसम्म असहजता पैदा गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो— नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतितर्फ अघि बढ्दैछ, वा राष्ट्रवादको भावनात्मक लहरमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई अनावश्यक तनावतर्फ धकेल्दैछ ?
किनकि नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि भारत, चीन र अमेरिका तीनै शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध केवल राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय होइन, आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा, लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
त्यसैले अहिले काठमाडौंले देखाइरहेको नयाँ कूटनीतिक शैलीलाई धेरैले “साहसी प्रयोग” भनिरहेका छन् भने कतिपयले “अनुभवहीन जोखिम” का रूपमा हेर्न थालेका छन् । आगामी महिनाहरूमा नेपालले यो राष्ट्रवादी संकेतलाई व्यवहारिक कूटनीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुराले नै नयाँ सरकारको वास्तविक परराष्ट्र दृष्टिकोण परिभाषित गर्नेछ ।
सम्बन्धित खवर
