नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको मूल आधार हो । यसले राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई कानुनको दायराभित्र राख्दै शक्ति प्रयोगमा सन्तुलन कायम गर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्धान्तले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।
यस सन्दर्भमा कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा नेपाल प्रहरी को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर पछिल्लो समय सडक चेकजाँचका क्रममा सवारी चालकको साँचो, लाइसेन्स वा ब्लुबुक जफत गर्ने अभ्यासले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्ति अधिकार र सम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
यही विवादबीच सर्वोच्च अदालत ले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘गैरकानुनी’ ठहर गर्दै महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यो निर्णयले प्रहरीलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—कानुन कार्यान्वयनका नाममा नागरिकको अधिकारमाथि मनपरी हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो स्वेच्छाचारी अभ्यास जारी रह्यो भने, त्यस्ता कार्यहरू स्वतः बदरयोग्य हुनेछन् ।
यो आदेश केवल निर्देशन होइन; यो शक्ति दुरुपयोगविरुद्धको कडा संवैधानिक नियन्त्रण हो । अब अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले कानुनी कारबाही मात्र होइन, आफ्नो व्यावसायिक भविष्यसमेत जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विधिको शासन र प्रहरीको सीमित अधिकार
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ, जसअनुसार प्रत्येक निकायको अधिकार स्पष्ट रूपमा सीमित हुन्छ । प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ, तर त्यो असीमित होइन । नागरिकको निजी सम्पत्ति—जस्तै सवारीको साँचो वा ब्लुबुक—माथि अनधिकृत नियन्त्रण गर्नु संविधानविपरीत कार्य हो । अदालतले यस्तो अभ्यासलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुले नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत र आत्मसम्मानको रक्षा गरेको छ ।
अदालतको आदेशको बाध्यकारी स्वरूप
सर्वोच्च अदालत ले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश बाध्यकारी हुन्छ । संविधानले अदालतका आदेशहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै आदेश अवज्ञा गर्छ भने त्यो राज्य संयन्त्रकै असफलता मानिन्छ । अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्नु न्याय प्रणालीमाथिको अविश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको चुनौती हो ।
आदेश उल्लङ्घन गर्दा कानुनी सजाय
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत ‘अभिलेख अदालत’ भएकाले यसको आदेश कानुनसरह लागू हुन्छ । यदि कुनै प्रहरी अधिकारीले अदालतको आदेश विपरीत सवारी चालकको कागजात वा साँचो जफत गर्छ भने, त्यो संविधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन ठहरिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार यस्तो अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यसले सम्बन्धित अधिकारीलाई कानुनी रूपमा ‘दोषी’ को हैसियतमा उभ्याउँछ ।
विभागीय कारबाही र करियरमा असर
प्रहरी संगठन कडा अनुशासनमा सञ्चालन हुने भएकाले अदालतको आदेश उल्लङ्घन ‘गम्भीर अनुशासनहीनता’ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा दोषी प्रहरीलाई निलम्बन, छानबिन र अन्ततः सेवाबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्छ । एउटा स्वेच्छाचारी निर्णयले वर्षौँको सेवा, प्रतिष्ठा र पेन्सनसमेत गुम्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
व्यक्तिगत जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति
आधुनिक कानुनी सिद्धान्तअनुसार सरकारी पदमा बसेर गरिएको गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूपमा पनि वहन गर्नुपर्छ । यदि प्रहरीको गलत कार्यका कारण कुनै नागरिकले आर्थिक घाटा, समयको नोक्सानी वा मानसिक पीडा भोग्नुपरेको छ भने, पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छ । अदालतले यस्तो क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारीको व्यक्तिगत आय वा सम्पत्तिबाट भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसले “माथिको आदेश” भन्ने बहानालाई अस्वीकार्य बनाउँछ ।
नागरिक सशक्तीकरण र कानुनी उपचार
अदालतको यो आदेशले नागरिकलाई पनि आफ्ना अधिकारप्रति सजग बनाएको छ । यदि प्रहरीले आदेश उल्लङ्घन गर्छ भने नागरिकले प्रमाण (भिडियो, अडियो, साक्षी) संकलन गरी कानुनी उपचार खोज्न सक्छन् । न्यायपालिकाले आफ्ना आदेश कार्यान्वयन गराउन आवश्यक परे विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । यस प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्म जवाफदेही हुने भएकाले तल्लो तहको गल्तीले सम्पूर्ण संरचनामा प्रभाव पार्न सक्छ ।
अन्ततः प्रहरीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा के हो भने उनीहरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुन्—कानुन निर्माण गर्ने वा न्यायिक निर्णय दिने अधिकार उनीहरूसँग छैन । कानुनको शासन कायम राख्न प्रहरी स्वयं कानुनको परिधिभित्र रहनु अपरिहार्य छ । यही बाटोले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ, विश्वसनीय र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित खवर
