काठमाडौं — नेपालको स्पष्ट कूटनीतिक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आफ्ना तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर पठाउने तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार ‘कम्प्युटराइज्ड ड्र’ मार्फत तीर्थयात्री छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै यात्रा तालिका सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद फेरि तीव्र रूपमा सतहमा आएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार जुनदेखि अगस्ट २०२६ सम्म सञ्चालन हुने कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि एक हजार यात्रु छनोट गरिएको छ । ती यात्रुलाई ५०–५० जनाको २० वटा समूहमा विभाजन गरेर यात्रा गराइनेछ । भारतका विदेशमन्त्री S. Jaishankar ले स्वयं तीर्थयात्री छनोट प्रक्रियाको सुरुवात गरेका थिए ।
भारतले पश्चिमको लिपुलेक र पूर्वको नाथुला भञ्ज्याङ दुवै मार्ग प्रयोग गरेर यात्रा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार अब अधिकांश यात्रा पूर्ण रूपमा सवारीसाधनमार्फत गराइनेछ र पैदल यात्रा अत्यन्त सीमित हुनेछ ।
भारतले सार्वजनिक गरेको यात्रा तालिकाअनुसार पहिलो टोली आगामी ३० जुनदेखि दिल्लीबाट प्रस्थान गर्नेछ । स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया र ब्रिफिङका लागि दिल्लीमा चार दिन राखिएको छ । त्यसपछि यात्रुहरू टनकपुर, धार्चुला, गुञ्जी, कालापानी हुँदै नाभीढांग पुग्नेछन् र १० जुलाईमा लिपुलेक पास पार गरेर तिब्बत प्रवेश गर्नेछन् ।
भारतीय पक्षले प्रयोग गर्न लागेको लिपुलेक पास नेपालको दाबीअनुसार नेपाली भूभागभित्र पर्छ । नेपालले लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भन्दै आएको छ । नेपालका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाए पनि भारत र चीन दुवैले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर धार्मिक यात्रा तथा सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने समझदारीविरुद्ध नेपालले २०७२ सालदेखि निरन्तर विरोध जनाउँदै आएको छ ।
भारतले १७ वैशाखमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले २० वैशाखमा औपचारिक कूटनीतिक विरोध जनाएको थियो । Ministry of Foreign Affairs Nepal ले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी सरोकार पुनः स्पष्ट रूपमा दुवै छिमेकीलाई जानकारी गराइएको जनाएको थियो ।
तर त्यसलगत्तै भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता Randhir Jaiswal ले लिपुलेक मार्ग सन् १८५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै भारतको अडान स्पष्ट र स्थिर रहेको बताएका थिए ।
यसबीच भारत र चीनले १ जुनदेखि ३० सेप्टेम्बरसम्म चार महिनाका लागि लिपुलेक मार्ग हुँदै सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएका छन् । नेपालले भने विवादित क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
कूटनीतिक वृत्तमा भारतको पछिल्लो कदमलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक संवेदनशीलताप्रति बेवास्ताको रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक रूपमा कडा आपत्ति जनाइरहेका बेला भारतले यात्रा प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउनु दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेतका रूपमा समेत विश्लेषण भइरहेको छ ।
