काठमाडौं : ‘साउन १ गतेदेखि साझा बसका आठ वटा बसलाई निलो रङमा परिवर्तन गरी महिलाका लागि मात्र निःशुल्क सञ्चालन गरिने’ समाचार सार्वजनिक भएपछि यस निर्णयको औचित्यमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकका क्षेत्रमा नागरिकबाट कर उठाइरहेको अवस्थामा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय कत्तिको प्रभावकारी र आवश्यक छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
यो समाचार पढ्दा धेरैलाई कलाकार हरिवंश आचार्यले दशकौंअघि गाएको चर्चित गीत ‘साझा बसमा जो पनि चढ्दछ… हामी पनि हुइकिउँ बैनी साझा बसैमा’ को सम्झना आउन सक्छ। उक्त गीतमा दाजुबहिनी एउटै साझा बसमा राजधानी घुमिरहेका हुन्छन्। तर अब प्रस्तावित निलो बस सेवाको अवधारणाले त्यही साझा यात्राको भावनालाई फरक बनाउने देखिन्छ।
राज्यको लगानीमा सञ्चालन हुने यी बसहरूमा अब पुरुष यात्रुलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था गरिनेछ। नागरिकको करबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा पुरुषहरूलाई निषेध गरेर महिलालाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयले समानताको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। कुनै आमाले आफ्ना छोरासँग, दाजुले बहिनीसँग वा पति–पत्नीले सँगै यात्रा गर्न खोज्दा उनीहरूलाई अलग–अलग बस प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
महिलाका लागि मात्रै बस सञ्चालन गर्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। केही थान निलो बस सञ्चालन गर्दैमा सार्वजनिक यातायातमा हुने महिला हिंसा र असुरक्षाको समस्या समाधान हुन्छ त ? के महिलाहरू शुल्क तिरेर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? अथवा सार्वजनिक यातायात नै महिलाका लागि सबैभन्दा असुरक्षित स्थान हो ?
सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहारको संख्या, त्यसको प्रकृति र समाधानका उपायबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। महिलालाई असुरक्षित बनाउने व्यक्तिलाई कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने, अहिलेका कानुन पर्याप्त छन् कि छैनन्, वा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुरक्षाका नाममा छुट्टै बस सञ्चालन गर्नुभन्दा सार्वजनिक यातायातलाई नै सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउनेतर्फ राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ। पर्याप्त सीसीटीभी जडान, प्रभावकारी अनुगमन, छिटो न्याय प्रक्रिया र दोषीलाई कडा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्ने देखिन्छ।
महिला मात्र चढ्ने बस सञ्चालन गर्दैमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यदि महिलाका लागि छुट्टै बस आवश्यक ठानिन्छ भने पुरुषका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो विभाजनले समाजमा सहअस्तित्व र सहयात्राको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
नेपालको समाज सामान्यतः सहयोगी र सामाजिक चरित्रको रहेको छ। कसैमाथि अन्याय वा दुर्व्यवहार भएको देख्दा सहयोग गर्न अगाडि बढ्ने संस्कार अझै पनि कायम छ। महिला हिंसाको मूल कारण सार्वजनिक यातायात मात्र होइन। महिलाहरू घरभित्र, परिवारभित्र, सम्बन्धमा र कार्यस्थलमा समेत हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका छन्।
त्यसैले महिला सुरक्षाको वास्तविक समाधान यातायातको रंग परिवर्तन गर्नु मात्र होइन। हिंसाको जरो पहिचान गरी कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने परियोजनाहरू दीर्घकालीन प्रभाव दिने खालका हुनुपर्नेमा केही सीमित बसलाई रंग परिवर्तन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास प्रभावकारी नहुन सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
लामो दूरीका यात्रामा पनि यस्ता निला बस सञ्चालन हुने हुन् कि होइनन् भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ। केही बसमा महिलालाई मात्र यात्रा सुविधा उपलब्ध गराउँदैमा दशकौंदेखि कायम असुरक्षा र डरको वातावरण अन्त्य हुन नसक्ने तर्क गरिएको छ।
महिला हिंसाको समाधान खोज्ने हो भने राज्यले न्याय प्रणालीभित्र रहेका समस्यातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अदालतमा महिलाले न्याय पाउने प्रक्रिया कति सहज छ, फैसला कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ र सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छन्।
सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्तिको अधिकार र पारिवारिक न्यायका क्षेत्रमा अझै धेरै चुनौती रहेको देखिन्छ। धेरै महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि महिलाको असुरक्षा धेरैपटक घर, परिवार र कानुनी प्रक्रियाभित्रै देखिने गरेको छ।
महिलाहरूलाई निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। हरियो बसलाई निलो बनाउने खर्चले धेरै छोरीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिने तर्क गरिएको छ।
राज्यको पैसा खर्च गर्ने हो भने तत्काल लोकप्रिय देखिने कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति र योजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कुनै राजनीतिक दलले आफ्नै स्रोतबाट यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाहे त्यो उसको राजनीतिक निर्णय हुन सक्छ, तर सार्वजनिक कोषको प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्य, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन लाभबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
महिला सुरक्षाको नाममा गरिने कुनै पनि कार्यक्रमले वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ। हिंसा रोक्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दण्डहीनताको अन्त्य, पीडितलाई सहज न्याय र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ।
केवल बसको रङ परिवर्तन गरेर महिला सुरक्षाको गम्भीर समस्या समाधान हुन सक्दैन। राज्यले देखिनेभन्दा पनि प्रभावकारी र परिणाममुखी काममा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
सम्बन्धित खवर
