काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा छरितो बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै करिब १७ वर्ष पुरानो ‘भन्सार नियमावली, २०६४’ लाई पूर्ण रूपमा खारेज (दफा १३० अनुसार) गर्दै समयअनुकूल नयाँ नियमावली जारी गरिएको जनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै लागू भएको यस नयाँ व्यवस्थाले आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउनुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडा प्रावधानहरू अघि सारेको छ ।

पुरानो नियमावली मूलतः कागजी प्रक्रिया र भौतिक निरीक्षणमा आधारित भएकाले व्यापार प्रक्रियामा ढिलाइ, झन्झट र अनावश्यक जटिलता हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो थियो । नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण, डिजिटल प्रणालीको कानुनी मान्यता तथा इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गरेको छ ।

पहिले भन्सार जाँचपासका लागि व्यवसायीहरूले वाणिज्य विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत विभिन्न निकायमा कागजपत्र बोकेर भौतिक रूपमा धाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर अब राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सिंगल विन्डो) लाई कानुनी मान्यता दिइएकाले सम्पूर्ण अनुमति तथा सिफारिसका काम एकीकृत डिजिटल पोर्टलबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ भन्ने नयाँ अवधारणा लागू गरिएको छ । लगातार तीन वर्ष कानुन पालना गर्ने, बक्यौता वा जरिवानामा नपरेका व्यवसायीलाई यो सूचीमा राखिनेछ । त्यस्ता व्यवसायीले छुट्टै डेडिकेटेड च्यानलमार्फत भन्सार जाँचपास छिटो र बिना अवरोध गर्ने सुविधा पाउनेछन् ।

सामान नाकामा आइपुगेपछि मात्र एचएस कोड वा उत्पत्तिका विषयमा विवाद हुने पुरानो समस्या समाधान गर्दै अब व्यवसायीले सामान आयात गर्नुअघि नै महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिई ‘पूर्वादेश’ (एडभान्स रुलिङ) लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले ढिलाइ र विवादलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सबै मालवस्तुको अनिवार्य भौतिक जाँच गर्ने पुरानो अभ्यास हटाई जोखिम मूल्यांकनमा आधारित आधुनिक छनोट प्रणाली (सेलेक्टिभिटी मोड्युल) लागू गरिएको छ । अब कम्प्युटर प्रणालीले वस्तुलाई रातो, पहेँलो, निलो वा हरियो मार्गमा वर्गीकरण गर्नेछ, जसमा हरियो मार्गका वस्तु कुनै जाँचबिना नै सीधै पास हुनेछन् ।

नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्यामा व्यवसायी र प्रशासनबीच समन्वय गर्न नयाँ नियमावलीले व्यापार सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा महानिर्देशक तथा जिल्लामा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने यी समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

नाकामा सहजीकरण बढाइए पनि भन्सार जाँचपासपछि हुने परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट) लाई भने अझ कडा बनाइएको छ । अब भन्सारले सामान पास भएको चार वर्षसम्म पनि व्यवसायीको कार्यालय वा गोदाममै पुगेर कागजात, बिल–बिजक र मौज्दात परीक्षण गर्न सक्नेछ ।

भन्सार मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा पनि सुधार गर्दै अधिकृतको स्वविवेक अधिकार सीमित गरिएको छ । अब कारोबार मूल्यलाई प्राथमिक आधार मानिनेछ, र शंका लागेमा मात्र समान प्रकृतिका वस्तुको तुलना गरी वैज्ञानिक विधिबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, बहुमूल्य धातु चोरी–निकासी सम्बन्धी सूचना दिने सुराकीलाई दिइने पुरस्कार प्रणालीमा पनि संशोधन गरिएको छ । सुन, चाँदी तथा जवाहरात सम्बन्धी मुद्दामा अब जफत रकमको १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य वस्तुमा भने पुरानै १५, २० र ३० प्रतिशत कायम छ ।

पहिले सुन–चाँदीका मुद्दामा अत्यधिक रकम पुरस्कार स्वरूप वितरण हुँदा दुरुपयोग र मिलेमतोका घटना बढेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारद्वारा सीमा तोकिएको हो । यसअघि निर्देशिकामार्फत ५० लाखभन्दा बढी पुरस्कार नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।

नेपालमा आधुनिक भन्सार प्रणालीको आधार भन्सार ऐन, २०१५ ले राखेको हो । त्यसपछि २०१६ मा पहिलो भन्सार नियमावली लागू गरिएको थियो, जसले सीमा व्यापारलाई कानुनी रूप दिएको थियो ।

समयक्रममा विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा सदस्यता प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार २०६४ मा नयाँ भन्सार ऐन तथा नियमावली लागू गरियो, जुन हालसम्म सञ्चालनमा थियो । सो नियमावलीमा हालसम्म करिब १६ पटक संशोधन भइसकेका छन् ।

२०७४ को १०औँ संशोधनदेखि भन्सार जाँचपासपछि अडिट र ई–भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिएको थियो । २०८१ जेठ १४ मा आएको १६औँ संशोधनले जफत मालवस्तु तत्काल लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएर व्यवस्थापन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो ।

११औँ संशोधनमा विद्युतीय आशयपत्र प्रक्रियामा कडाइ गरिएको थियो भने १२औँ संशोधनले भन्सार एजेन्टको नयाँ इजाजतपत्र परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खोलेको थियो । १३औँ संशोधनले नवीकरण र लिलाम प्रक्रियालाई छरितो बनाएको थियो ।

१४औँ संशोधनले पुराना सवारी तथा मेसिनरीलाई स्क्र्याप रूपमा लिलाम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो भने १५औँ संशोधनले एजेन्ट नवीकरणमा राहत दिँदै फोटो तथा क्याटलग अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

यसरी हेर्दा, २०६४ यता निरन्तर सुधार हुँदै आएको भन्सार प्रणालीलाई नयाँ नियमावलीले पूर्ण रूपमा डिजिटल, जोखिम–आधारित र पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।