२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा फैलँदो अनौपचारिक बजार अहिले अर्थतन्त्रकै गम्भीर चुनौती बनेको छ । सरकारी तथ्याङ्कले करिब ४३ प्रतिशत बजार अनौपचारिक रहेको देखाए पनि वास्तविक अवस्था अझ भयावह रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । दर्ताबिनाका पसल सञ्चालन हुनु, बिलबिजकबिना कारोबार हुनु, सीमावर्ती नाकाबाट चोरी पैठारी हुनु, हुन्डीमार्फत वस्तु आयात हुनु तथा गैरबैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार बढ्दै जानुले राज्यको राजस्व प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ ।

अर्थनीति सुधारका लागि सरकारले वर्षौँदेखि वित्तीय नीतिमार्फत विभिन्न प्रयास गरे पनि बजारको वास्तविक संरचना र माग–आपूर्तिको मनोविज्ञानलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसक्दा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले ‘बजार स्वतन्त्र हुनुपर्छ’ भन्ने तर्क दोहोर्‍याइरहँदा अनौपचारिक कारोबार भने झन् मौलाउँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विशेषगरी एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) लागू गर्ने विषयमा व्यवसायिक संघसंस्थाहरूको निरन्तर विरोधले बजार अझ अपारदर्शी बनेको विश्लेषण गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार एमआरपी र अनिवार्य बिलबिजक प्रणाली लागू भए उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा सामान पाउने, कर छली नियन्त्रण हुने र राज्यको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ ।

हाल बजारमा भइरहेको ठूलो हिस्सा कारोबार बिलबिजकबिनै हुने गरेको छ । यसले उपभोक्ताले तिरेको अप्रत्यक्ष कर राज्यकोषमा नपुगी व्यापारीकै खातामा सीमित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यही प्रक्रियाबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छली व्यापक रूपमा भइरहेको छ ।

एमआरपी प्रणालीले उत्पादनदेखि खुद्रा विक्रेतासम्म वस्तुको मूल्यलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसले उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनुका साथै बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न मद्दत गर्ने बताइन्छ । व्यापारीहरूले एमआरपीभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने भए पनि सोभन्दा बढी मूल्य लिन भने नपाइने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, आयातित वस्तुमा एमआरपी निर्धारण, भन्सार मूल्यांकन र न्यून बिजकको समस्या भने अझै चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ । व्यापारीहरूले कृत्रिम रूपमा कम मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक बजार मूल्य र भन्सार मूल्यबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको बताइन्छ । यही अन्तरले अनौपचारिक बजारलाई बढावा दिएको विश्लेषण छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भन्सार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै भन्सार बिन्दुदेखि खुद्रा बजारसम्म वस्तुको खरिद–बिक्री ट्र्याक गर्न सकिए अनौपचारिक कारोबार ठूलो मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सफ्टवेयरमार्फत कारोबार निगरानी गर्ने प्रणाली लागू भए कर छली, हुन्डी कारोबार र कालोबजारीमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको चोरी पैठारी पनि नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । पोका, साइकल, क्यारिङ र व्यक्तिगत प्रयोगका नाममा ठूलो परिमाणमा मालसामान भित्रिने गरेको भन्दै यसले इमान्दार व्यवसायीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको गुनासो छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि सीमामा स्पष्ट भन्सार दर कायम गरी व्यक्तिलाई वैधानिक रूपमा सामान आयात गर्ने सुविधा दिइयो भने चोरी निकासी स्वतः घट्नेछ । यसले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र लगानीलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बजारमा देखिएको कार्टेलिङ प्रवृत्तिले पनि मूल्यवृद्धिलाई अस्वाभाविक बनाएको आरोप छ । कतिपय क्षेत्रमा सीमित आयातकर्ता र डिलरहरूको नियन्त्रण कायम हुँदा उपभोक्ताले वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सामान पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थविद्हरूका अनुसार बजारलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने व्यक्तिलाई पनि निश्चित सर्तसहित प्रत्यक्ष आयातको सुविधा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले सीमित समूहको एकाधिकार कमजोर बनाउने र मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार एमआरपी र बिलबिजक लागू गर्ने विषय नयाँ होइन । तर, अनौपचारिक बजारबाट लाभ लिइरहेका समूहको दबाबका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, अहिले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भइरहेका बेला बजारलाई पारदर्शी बनाउने उपयुक्त अवसर आएको छ । ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट पैसा तिरिरहेका भए पनि त्यसको लाभ राज्यको राजस्व प्रणालीसम्म पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन ।

अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ— यदि अनौपचारिक बजारलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने यसले आर्थिक सुशासन, राजस्व संकलन, उत्पादन र राजनीतिक स्थिरतामै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ । उनीहरूका अनुसार एमआरपी, अनिवार्य बिलबिजक, डिजिटल निगरानी र कडा भन्सार नियमन अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको छ ।